लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारको ‘हनिमुन पिरियड’ संकटपूर्ण रह्यो । सुरुमा भागवण्डा मिलाउन पछि टिकाउनै संकट बेहोरेको छ । प्रदेश सभामा रहेका १० दलमध्ये पुस २८ मा ७ दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका एमालेका लीला गिरीले माघ ५ मा विश्वासको मत पाएका थिए । तर केन्द्रमा भएको समीकरण फेरबदलले सरकार अल्पमतमा परेको हो । चैत १२ गते  राप्रपाबाहेकका दलहरु नयाँ गठबन्धनमा लागेपछि एमाले नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको हो ।
चैत १२ यसअघि सर्मथन गरेका राप्रपाबाहेक सबैले समर्थन फिर्ता लिएर कांग्रेस दलका नेता डिल्ली चौधरीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन ८ दलले प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनलाई दावी पेश गरेपछि सरकारलाई थप संकट आइलागेको छ ।
मुख्यमन्त्री गिरीले वैशाख ११ गते विश्वासको मत लिने तयारी गरेका छन् । अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा मुख्यमन्त्री गिरी अल्पमतमा देखिन्छन्
प्रदेशसभामा अल्पमतमा देखिएको सरकारले विश्वासको मत हासिल गर्नका लागि साना दलहरुसँग छलफल थालेपनि नयाँ गठबन्धनमा रहेका दलले स्पष्ट जवाफ भने दिइसकेका छैनन् । एमालेले अहिले धारा २ अनुसार सरकार बनेको र विश्वासको मत नपाए ठूलो दलको हैसियतमा धारा ३ अनुसार पुन सरकार बनाउने र त्यसपछिको १ महिनासम्म केन्द्रको गठबन्धनलाई गडबढ गराएर विश्वासको मत लिएर सरकार जोगाउने आशा राखेको छ ।
बहुमतका लागि कम्तीमा ४४ सांसदको समर्थन आवश्यक हुन्छ । अहिले एमाले र राप्रपासँग गरी सरकारको समर्थनमा ३३ सांसदमात्र छन् । बाँकी ११ सांसदको समर्थन जुटाउन सरकार प्रयासरत छ । प्रदेशमा सबैभन्दा ठुलो दल एमाले हो । उसको २९ सीट छ भने नेपाली कांग्रेसको २७, माओवादीको १०, राप्रपाको ४, नागरिक उन्मुक्तिको ४, जसपाको ३, लोसपाको ३, जनमत पार्टीको ३, जनमोर्चाको १, समाजवादीको १ र स्वतन्त्रको २ सीट छ ।
त्यसो त एमाले सरकारलाई सहयोग गर्ने विषयमा माओवादीमा पनि दुई धार छ । १० सांसद भएको माओवादीले सभामुखसहित ३ मन्त्री एमालेसँग पाएको थियो अब थप दुई मन्त्री दिएर भएपनि उसलाई राख्नेगरी एमालेको एक समूह लागेको छ । माओवादीमा पनि नयाँ गठबन्धनमा जाँदा पनि मुख्यमन्त्री नपाइने र एमालेसँग जति मन्त्री पनि नपाइने भएपछि किन आवश्यक भन्नेगरी एक समूह एमालेसँग मिल्नेगरी दवावमा लागेको छ तर नेतृत्वले केन्द्रको सहमति बाहिर नजाने भनेपछि एमालेलाई त्यो आधार पनि बलियो छैन ।

यी हुन् सय दिनका उपलब्धि
एक सय दिनको उपलब्धी सार्वजनिक गर्दै प्रदेश सरकारले यस अवधिमा प्रदेश संरचनालाई संथागत गर्न र जनतालाई प्रदेश सरकारका तर्फबाट उपलब्ध गराउने सेवामा उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गरेको जनाइएको छ । प्रदेश राजधानीको निर्णय कार्यान्यवनकालागि महत्वपूर्ण कार्य भएको, राजधानीका संरचना निर्माण सुरु भएको र आगामी तीन वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी १० वटा प्रशासनिक भवन निर्माणले तीव्रता पाएको सरकारी दाबी छ ।
यसका साथै नदी सभ्यतामा आधारित मुलुककै नमूना राजधानी सहर निर्माणका लागि रु २५ अर्बको बजेट सुनिश्चितताका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
यो अवधिमा पूर्वाधार विकासतर्फ २८ किलोमिटर सडक कालोपत्र तथा ढलान गरिएको, पाँचवटा सडक पुल निर्माण भएको, ७३ वटा कल्भर्ट निर्माण भएको, एकवटा झोलुङ्गे पुल, १२ वटा सडक ट्रयाक खोलिएको छ । त्यस्तै यस अवधिमा २३ किलोमिटर पक्की नाला निर्माण गरिएको छ ।
कुल छवटा सिँचाइ बाँध तथा मुहान निर्माण गरिएको छ भने अन्ठाउन्न वटा पक्की नहर बनाइएको छ, ५३ वटा लिफ्ट सिँचाइ आयोजना निर्माण गरिएको छ । त्रिहत्तर किलोमिटर सिँचाइ पाइप विस्तार गरिएको छ भने १४ किलोमिटर नदी नियन्त्रण तथा तटबन्ध निर्माण गरिएको छ ।