काठमाडौं । कर्णाली प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेस पनि सहभागी भएको छ । मुख्यन्त्री राजकुमार शर्माले नेपाली कांग्रेसका ३ जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका छन् ।
कांग्रेसबाट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा वेदराज सिंह, सामाजिक विकास मन्त्रीमा खड्गराज पोख्रेल, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रीमा कृष्णकुमार विसी नियुक्त भएका छन् । उनीहरुलाई प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले बिहीबार उनीहरूलाई शपथ ग्रहण गराएका हुन् ।
यसअघि भौतिक पूर्वाधार राज्यमन्त्री बनेकी माओवादीकी उर्मिला विश्वकर्माले जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रीको रुपमा शपथ लिएकी छन् ।
यसअघि बुधवार दिउँसो ३ बजे मन्त्रीको शपथ समय तोकिए पनि शपथ हुन सकेको थिएन । कांग्रेस भित्रको विवादका कारण कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वको दबावमा मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले नियुक्ति रोकेका थिए ।
यसअघि मुख्यमन्त्रीकै लाइनमा रहेका केन्द्रीय सदस्य एवं संविधान सभा सदस्य राजीवविक्रम शाहले मन्त्रीमा दाबी गरिरहेका थिए ।
तर मंगलवार कांग्रेसको कार्यसम्पादन समितिको निर्णयपछि दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले अर्थमा सिंह, सामाजिक विकास मन्त्रीमा पोखरेल र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीमा बिसीलाई सिफारिस गरेपछि विवाद भएर शपथ रोकिएको थियो ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता शाहीको निवासमा भएको छलफलबाट नियुक्ति र शपथ गराउने सहमति जुटेपछि उनीहरुले शपथ गरेका हुन् ।
मन्त्रालय संख्या ८ कायम
कर्णाली प्रदेशमा अन्ततः ८ वटै मन्त्रालय कायम गरिएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ७ मन्त्रालय कायम गर्ने निर्णय खारेज गर्दै ८ वटै कायम राखेको हो । २७ पुसमा नेकपा एमाले–माओवादीबीच ८ वटा मन्त्रालय घटाएर ७ मा झार्ने सहमतिसँगै ८ माघमा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधारमा गाभ्ने निर्णय भएको थियो । यद्यपि प्रशासनिक रुपमा भने असारपछि मात्रै मर्ज गर्ने भनिएको थियो । तर, माओवादीले सो मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीसमेत नियुक्त गरी कुल मन्त्रीको संख्या ८ पुगेपछि मन्त्रालय मर्ज गर्नुको औचित्य नभएको भन्दै ८ मन्त्रालय कायम गरिएको हो ।
कर्णाली प्रदेशमा अन्ततः ८ वटै मन्त्रालय कायम गरिएको छ । मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले ७ मन्त्रालय कायम गर्ने निर्णय खारेज गर्दै ८ वटै कायम राखेको हो ।
२७ पुसमा नेकपा एमाले–माओवादीबीच ८ वटा मन्त्रालय घटाएर ७ मा झार्ने सहमतिसँगै ८ माघमा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयलाई भौतिक पूर्वाधारमा गाभ्ने निर्णय भएको थियो ।
यद्यपि प्रशासनिक रुपमा भने असारपछि मात्रै मर्ज गर्ने भनिएको थियो । तर, माओवादीले सो मन्त्रालयमा राज्यमन्त्रीसमेत नियुक्त गरी कुल मन्त्रीको संख्या ८ पुगेपछि मन्त्रालय मर्ज गर्नुको औचित्य नभएको भन्दै ८ मन्त्रालय कायम गरिएको हो ।